नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने में बताया कि साल 2019 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 33,477 अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गईं। इसके लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा समय समय पर डेमोलिशन ड्राइव चलाए गए। राज्यसभा में आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आम आदमी पार्टी सदस्य संजय सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बताया कि साल 2023 में कुल कार्रवाई संख्या 16,138 रही और इनमें 11,060 आवासीय संरचनाएं और 23 वाणिज्यिक इकाइयां दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा ध्वस्त की गईं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि साल 2019 में शहर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 4,804 विध्वंस कार्रवाई की गईं। जबकि 2020 में यह संख्या 2,967, 2021 में 2,927, 2022 में 4,017, 2023 में 16,138 और 2024 में अब तक 2,624 अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई हुई हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने संजय सिंह के सवालों के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इन अभियानों से लगभग 20,643 लोग प्रभावित हुए। दरअसल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा था कि पिछले पांच सालों में दिल्ली में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कब-कब और कितनी कार्रवाई हुई। इन कार्रवाइयों की वजह से कितने लोग दिल्ली में प्रभावित हुए। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकारी एजेंसियों से क्या कदम उठाए? इसके जवाब में सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा को इसकी जानकारी सभी से साझा की थी। बता दें कि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग सहित अन्य एजेंसियों द्वारा समय समय पर डेमोलिशन ड्राइव चलाए जाते हैं। सिविक एजेंसियों को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की वजह से ऐसा करना पड़ता है।
