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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»राज्य में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी
    छत्तीसगढ़

    राज्य में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी

    By September 27, 2024No Comments2 Mins Read
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    राज्य में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी मंजूरी
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    रायपुर,

     मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार शासकीय विभागों में रिक्त विभिन्न संवर्ग के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी से लेकर विज्ञापन जारी करने और परीक्षाओं के आयोजन के प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। इसी तारतम्य में पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है।

        गौरतलब है कि गृह विभाग द्वारा सहायक उपनिरीक्षक (एम) की भर्ती के लिए  प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार (एम) के 50 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है।

        यहां यह उल्लेखनीय है कि गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है। सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए स्वीकृत पदों को शामिल करने के बाद गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के कुल 1069 पदों की भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग से मिल चुकी है। इनमें से कुछ संवर्ग के पदों की पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
        
        मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के परिपालन में अब तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 3737 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है, जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181, स्वास्थ्य विभाग में 1201, आदिम जाति कल्याण विभाग में 300, वन विभाग में 66, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों की स्वीकृति के साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जारी हैं।

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