भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को ढाका में कहा कि भारत और बांग्लादेश ने अपने संविधान को जीवित दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है।
दोनों देश अपने संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली को सुरक्षित रखे हुए हैं, ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तंत्र तभी काम करता है जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग “अस्पष्टता और अनिश्चितता” की स्थिति से आगे आते हैं, और तभी लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ता है।
चंद्रचूड़ ढाका में दो दिवसीय कानूनी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान अपने स्वभाव से ब्लूप्रिंट हैं, न कि सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार किए गया विस्तृत समाधान है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ढाका में’इक्कीसवीं सदी में दक्षिण एशियाई संवैधानिक न्यायालय: बांग्लादेश और भारत से सबक’ में कहा, संविधान आयकर अधिनियम (जहां लोग इसका भुगतान करने के लिए आगे आते हैं) की तरह नहीं हैं।
संविधान को लोगों के जीवन में ले जाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे अधिकार का स्रोत हैं। इस कानूनी सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना भी शामिल थीं ।
चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा, “न्यायालयों सहित शासन संस्थानों की वैधता मुख्य रूप से संविधान द्वारा वर्णित सीमाओं के भीतर संस्थानों के कामकाज पर निर्भर होती है।”
उन्होंने कहा, “संविधान में लोगों का विश्वास वास्तव में तभी मजबूत होता है, जब शासन की संस्थाएं, चाहे वह संसद हो, केंद्रीय जांच एजेंसी, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट, इस अवसर पर आगे आती हैं। संस्थाएं उन परिस्थितियों में आगे आएं और विश्वास दिलाएं जब अस्पष्टता और अनिश्चितता का माहौल हो।”
अदालत का आदेश प्रभावी ढंग से तभी बनता है, जब “हम उन सिद्धांतों को सार्थक रूप से सुरक्षित करते हैं जिनका संविधान उनसे वादा करता है – स्वतंत्रता, समानता, गैर-भेदभाव और उचित प्रक्रिया।” इस सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने की। सम्मेलन में बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक सहित अन्य लोग शामिल हुए।
अपने संबोधन में, चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों में अदालत प्रणालियों को “नागरिकों तक पहुंचने” के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।
हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम, न्यायाधीशों और अदालतों के रूप में, अपने नागरिकों के साथ संवाद करना सीखें और उन तक पहुंचें।” सीजेआई ने कहा कि हमे अपने समाज की जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है। हाशिए पर पड़े समूहों को मुख्यधारा में लाएं और उनके सामाजिक विकास और प्रगति को तय करें।
सीजेआई ने यह भी कहा, भारत और बांग्लादेश दोनों संवैधानिक और न्यायिक प्रणालियों की परंपरा को साझा करते हैं जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर स्थिरता सुनिश्चित करना है और दोनों देशों ने अपने संविधान को “जीवित दस्तावेज” के रूप में मान्यता दी है।
सीजेआई ने कहा कि हमारी साझा परंपरा का लक्ष्य स्थिरता सुनिश्चित करना है, लेकिन जब स्थिरता पहले से चाही हुई होती है तो उसे कभी भी ठहराव के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। भारत और बांग्लादेशी अदालत प्रणालियों को विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की प्रथा को बढ़ावा देना चाहिए।
