नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना (ईएमपीएस) को दो महीने के लिए बढ़ाकर के साथ कुल परिव्यय को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया। इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देना है। ईएमपीएस योजना मूल रूप से एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस योजना को दो महीने 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा योजना का परिव्यय भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकार की हरित पहलों को आगे बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण परिवेश के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र ईवी श्रेणियों में पंजीकृत ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट सहित इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं। आम लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प मुहैया कराने पर जोर देने के साथ यह योजना मुख्य रूप से उन ई-दोपहिया और ई-तिपहिया पर लागू होगी जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। इसके अलावा निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-दोपहिया भी योजना के तहत पात्र होंगे।
