पनामा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर पर कब्ज़ा करने की बार-बार की धमकियों के बाद पनामा ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से हटने का फैसला किया है। मुलिनो ने कहा कि उनका देश चीन के BRI प्रोजेक्ट के साथ अपने समझौते को समाप्त होने पर नवीनीकृत नहीं करेगा। इस तरह पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड से पहले ही हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। राष्ट्रपति मुलिनो ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के बाद यह घोषणा की।
पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उनका देश इस बात की जांच करेगा कि क्या वह पहले चीन के साथ BRI समझौते को समाप्त कर सकता है। चीन अपनी BRI परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और उन्हें वित्तपोषित करता है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इससे गरीब सदस्य देश चीन के भारी कर्ज में डूब जाते हैं। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इसका एक उदाहरण है।
पनामा 2017 में BRI में शामिल हुआ
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुलिनो ने कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान चीन और पनामा के बीच हस्ताक्षरित एक व्यापक समझौते का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। मुलिनो ने कहा कि अगले एक से दो साल में समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा और उनकी सरकार इसे पहले ही समाप्त करने की संभावना का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा, हम इसे जल्दी समाप्त करने की संभावना का अध्ययन करेंगे। पनामा की पिछली सरकार ने 2017 में चीन की पहल में शामिल होने का फैसला किया था।
अमेरिका ने पनामा नहर को धमकाया
इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से कहा कि मध्य अमेरिकी सहयोगी को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को तुरंत कम करना चाहिए, अन्यथा अमेरिकी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। मुलिनो ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि रुबियो ने 'नहर पर फिर से कब्जा करने या बल प्रयोग करने की कोई वास्तविक धमकी नहीं दी।'
डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जे की मांग की है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि नहर का नियंत्रण अमेरिका को वापस सौंप दिया जाना चाहिए। रुबियो ने ट्रंप की ओर से मुलिनो को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित किया है कि नहर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति उस संधि का उल्लंघन करती है जिसके तहत अमेरिका ने 1999 में जलमार्ग पनामा को सौंप दिया था। उस संधि में अमेरिका द्वारा निर्मित नहर में स्थायी तटस्थता की बात कही गई है। रुबियो ने रविवार को बाद में नहर का दौरा किया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, 'सचिव रुबियो ने स्पष्ट किया कि यह यथास्थिति अस्वीकार्य है और तत्काल बदलाव के अभाव में अमेरिका को संधि के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।' इस बीच, मुलिनो ने रुबियो के साथ अपनी बातचीत को 'सम्मानजनक' और 'सकारात्मक' बताया और कहा कि उन्हें 'ऐसा नहीं लगता कि संधि को कोई वास्तविक खतरा है।' उन्होंने स्वीकार किया कि नहर के अंत में स्थित बंदरगाहों में चीन की भूमिका ने वाशिंगटन के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं
