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    Home»राज्य»पीएम मोदी से मिले धामी, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे की उठाई मांग
    राज्य

    पीएम मोदी से मिले धामी, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे की उठाई मांग

    News DeskBy News DeskNovember 20, 2026No Comments4 Mins Read
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    पीएम मोदी से मिले धामी, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे की उठाई मांग
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    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके अलावा रेल, सड़क, हवाई संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।

     

    मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने उत्तराखंड को ईएपी कैपिंग से छूट देने का अनुरोध भी किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार, आधुनिकीकरण और उसके सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए केंद्र से आर्थिक व तकनीकी सहायता मांगी।

     

    धामी ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल, अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति की मांग रखी। उन्होंने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वे, हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आग्रह किया।

     

    मुख्यमंत्री ने किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने कुंभ-2027 के आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये तथा एसएएससीआई के तहत करीब 9500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र का आभार जताया।

     

    धामी ने बताया कि राज्य में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को 3436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर और चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

     

    देहरादून रिंग रोड और रोपवे पर भी चर्चा

     

    मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड परियोजना के करीब 1200 करोड़ रुपये के अलाइनमेंट को मंजूरी देने के लिए सहयोग मांगा। देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में केंद्र से मदद का अनुरोध किया। ऊर्जा, जलविद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं में केंद्र के सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया।

     

    उन्होंने देहरादून-हरिद्वार आरआरटीएस के विस्तार के लिए मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन कराने तथा ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने के लिए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक जलमार्ग की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया।

     

    पीएम को भेंट किए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद

     

    मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोककला और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। उन्होंने हरिद्वार कुंभ-2027 की झलक दिखाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

     

    पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर

     

    धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की तैयारी है।

     

    उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार के लिए पौड़ी के बेलकेदार, टिहरी के अंजनिसैंण-टिहरी तथा चंपावत के लोहाघाट-श्यामलाताल को नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है।

     

    शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दीस्थलों से यात्रा शुरू की गई है। जीएमवीएन और केएमवीएन के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइकिलिंग और कयाकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

     

    मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इसके उत्पाद विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।

    News Desk

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