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    Home»विदेश»पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा
    विदेश

    पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा

    News DeskBy News DeskNovember 21, 2026No Comments7 Mins Read
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    पन्नू केस में निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत से 19 साल 7 महीने की सजा
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    वाशिंगटन

    अमेरिकी नागरिक और खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला आया है। निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में अपना अपराध स्वीकार किया था। अमेरिकी सरकारी पक्ष ने 24 साल 5 महीने की सजा मांगी थी, जबकि बचाव पक्ष ने 12 साल की सजा देने की अपील की थी।अमेरिकी अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल और 7 महीने यानी कुल 235 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला 20 नवंबर 2026 को सुनाया गया। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के एक अधिकारी विकास यादव के निर्देश पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या कराने की साजिश रची थी। विकास यादव रॉ के पूर्व अधिकारी बताये जाते हैं।

    निखिल गुप्ता (55) को इस मामले में हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश (Murder-for-hire conspiracy), हत्या के लिए सुपारी देने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2026 में इन आरोपों को स्वीकार कर लिया था। अमेरिका में यह मामला भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कराने की योजना बनाई थी। 

    अमेरिका की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने (235 महीने) जेल की सजा सुनाई है. उन्हें अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया. निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए पैसे देने (मर्डर-फॉर-हायर), ऐसी हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप कबूल कर लिए थे. अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो ने उन्हें सजा सुनाई। 

    जज ने संकेत दिया है कि जेल की सजा पूरी होने के बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। 

    अब निखिल गुप्ता के पास क्या विकल्प

    निखिल गुप्ता के पास कौन-से रास्ते बचे हैं?

        अपील कर सकते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं: अमेरिका में आपराधिक मामले में सजा के बाद आमतौर पर 14 दिनों के भीतर अपील की सूचना दाखिल करनी होती है. गुप्ता की कानूनी टीम यह दलील दे सकती है कि सजा तय करने में कानून या प्रक्रिया से जुड़ी गलती हुई है. लेकिन उन्होंने आरोप स्वीकार किए थे. इसलिए अब यह कहना कि उन्होंने अपराध किया ही नहीं या अभियोजन पक्ष के सबूत कमजोर थे, काफी मुश्किल होगा. एक और बात अहम है. कई मामलों में आरोपी समझौते के तहत अपील का अधिकार छोड़ देते हैं. इसे ‘अपील वेवर’ कहते हैं. गुप्ता के समझौते में ऐसी शर्त है या नहीं, इसकी पुष्टि उसके पूरे दस्तावेज को देखे बिना नहीं की जा सकती। 

        सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का रास्ता: अगर सेकंड सर्किट कोर्ट में भी गुप्ता को राहत नहीं मिलती, तो वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मामला सुनने की अपील कर सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर याचिका स्वीकार नहीं करता. वह चुनिंदा मामलों में ही सुनवाई करता है. इसलिए इसे राहत का पक्का रास्ता नहीं माना जा सकता। 

        वकील की गलती या दबाव में कबूलनामे को चुनौती: गुप्ता के लिए एक और रास्ता सजा के बाद याचिका दाखिल करने का हो सकता है. अमेरिकी कानून की धारा 2255 के तहत वह दावा कर सकते हैं कि उनके वकील ने गंभीर कानूनी गलती की या उनका जुर्म कबूल करना अपनी मर्जी से नहीं था. लेकिन इसके लिए ठोस आधार और सबूत देने होंगे. सिर्फ बाद में अपने फैसले पर पछतावा जताना काफी नहीं होगा. इस तरह की याचिका के लिए आमतौर पर एक साल की समय-सीमा होती है। 

        जेल में रहते हुए सजा कम कराने की कोशिश: अमेरिकी संघीय जेलों में अच्छे व्यवहार पर सालाना अधिकतम 54 दिनों तक की सजा में छूट मिल सकती है. यह अपने आप नहीं मिलती, जेल के नियमों का पालन जरूरी है. इसके अलावा, अगर गुप्ता किसी दूसरे आरोपी या मामले की जांच में महत्वपूर्ण मदद करते हैं, तो अमेरिकी सरकार उनकी सजा कम करने के लिए अदालत में अर्जी दे सकती है. इसे रूल 35 के तहत राहत कहते हैं. आमतौर पर सरकार को सजा सुनाए जाने के एक साल के भीतर यह अर्जी देनी होती है. गंभीर बीमारी या असाधारण मानवीय कारणों पर भी विशेष राहत मांगी जा सकती है। 

        भारत की जेल में बाकी सजा काटने का विकल्प: यह रास्ता भी पूरी तरह बंद नहीं है. अमेरिका और भारत के बीच कैदियों को उनके अपने देश में बाकी सजा काटने के लिए भेजने की व्यवस्था है. अमेरिकी न्याय विभाग की सूची में भारत इस कार्यक्रम में शामिल है. लेकिन इसके लिए निखिल गुप्ता की सहमति के साथ अमेरिका और भारत, दोनों सरकारों की मंजूरी जरूरी होगी. सजा अंतिम होनी चाहिए और अपील या दूसरी कानूनी चुनौती लंबित नहीं होनी चाहिए. भारत की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट भी साफ करती है कि दूसरे देश से भारत आने के लिए दोनों सरकारों की मंजूरी जरूरी है। 

    राष्ट्रपति से भी मांग सकते हैं राहत
    अंतिम विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपति से सजा कम करने या माफी की गुहार लगाना है. इसे ‘प्रेसिडेंशियल क्लेमेन्सी’ कहते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति को संघीय अपराधों में सजा कम करने या माफ करने का अधिकार है. हालांकि, यह कोई कानूनी हक नहीं है और इसकी मंजूरी पूरी तरह राष्ट्रपति के फैसले पर निर्भर करती है। 

    हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद बदली योजना
    इस मामले में कनाडा में हुई खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया गया है। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर के बाहर नकाबपोश बंदूकधारियों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर भी खालिस्तान समर्थक आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और भारत सरकार के मुखर आलोचक थे। वह गुरपतवंत सिंह पन्नू के सहयोगी भी थे।
    अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, निज्जर की हत्या के अगले दिन यानी 19 जून 2023 को निखिल गुप्ता ने अंडरकवर अधिकारी से बातचीत में कहा था कि निज्जर भी निशाने पर था और उनके पास कई लक्ष्य हैं। उसने कथित तौर पर यह भी कहा था कि निज्जर की हत्या के बाद अब पन्नू की हत्या के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस घटनाक्रम को अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में अदालत के सामने रखा था।

    चेक गणराज्य में गिरफ्तारी, फिर अमेरिका प्रत्यर्पण
    निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को अमेरिका के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों और चेक गणराज्य के अधिकारियों के बीच कानूनी प्रक्रिया चली और जून 2024 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। अमेरिका में उसके खिलाफ मुकदमा चला और फरवरी 2026 में उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया। 20 नवंबर 2026 को अदालत ने उसे 235 महीने यानी 19 साल और 7 महीने की जेल की सजा सुनाई।

    विकास यादव के खिलाफ भी अमेरिका में आरोप
    इस पूरे मामले में विकास यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विकास यादव भारत सरकार का कर्मचारी था और संबंधित अवधि में कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत था। अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) भी आती है।

    अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि विकास यादव ने ही निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल किया था और हत्या के लिए निर्देश दिए थे। विकास यादव के खिलाफ अमेरिका में अभियोग दर्ज किया जा चुका है। हालांकि, अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, उसे इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि विकास यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत में सिद्ध किया जाना बाकी है।

     

    News Desk

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