उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए मानदेय में संशोधन किया गया है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) में बदलाव के बाद एक अक्तूबर 2026 से इन कर्मचारियों के लिए नई भुगतान दर लागू कर दी गई है। 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहने वाली नई व्यवस्था में कुल मासिक लागत 23,157.65 रुपये निर्धारित की गई है।
यूपीसीएल की ओर से 21 नवंबर को जारी आदेश में श्रम आयुक्त, उत्तराखंड की ओर से जारी संशोधित वीडीए दर का हवाला दिया गया है। इसके तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 634 रुपये तय किया गया है। इसी आधार पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निगम में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय का नया पे-चार्ट तैयार किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत मूल वेतन 14,023 रुपये निर्धारित है। इसमें 634 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ने पर यह राशि 14,657 रुपये हो जाती है। इसके अलावा मूल वेतन का 10 प्रतिशत यानी 1,465.70 रुपये मकान किराया भत्ता और 575.66 रुपये बोनस के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कर्मचारी के लिए सकल भुगतान 16,698.36 रुपये बनता है।
मानदेय से कर्मचारी के हिस्से की भविष्य निधि (ईपीएफ) के लिए 1,758.84 रुपये और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए 125.24 रुपये की कटौती होगी। कुल 1,884.08 रुपये की कटौती के बाद कर्मचारी को 14,814.28 रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त होगी।
इसके अलावा निगम की ओर से कर्मचारी के ईपीएफ में 1,905.41 रुपये और ईएसआई में 542.70 रुपये का अंशदान किया जाएगा। नियोक्ता का कुल अंशदान 2,448.11 रुपये निर्धारित है। भुगतान व्यवस्था में 478.66 रुपये सर्विस चार्ज और 3,532.52 रुपये जीएसटी भी शामिल है। इन सभी मदों को जोड़ने के बाद निगम की कुल मासिक लागत 23,157.65 रुपये होगी।
अर्थात 23,157.65 रुपये कर्मचारी के हाथ में मिलने वाला मानदेय नहीं है। यह निगम की ओर से कर्मचारी पर होने वाला कुल खर्च या सीटीसी है। कर्मचारी के खाते में कटौती के बाद 14,814.28 रुपये आएंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को श्रम आयुक्त की ओर से निर्धारित राज्य के न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई की कटौती तथा संबंधित राशि जमा कराने की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है।
यूपीसीएल ने नई भुगतान व्यवस्था लागू करने के लिए संबंधित इकाइयों, खंडों, मंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नई दर छह माह के लिए प्रभावी रहेगी और 31 मार्च 2027 तक लागू होगी।
